यह खबर उत्तराखंड के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य के विकास को नई गति देने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना और ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को 2,355.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस राशि से राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सहायता में सबसे बड़ा हिस्सा 2,283.60 करोड़ रुपये का है, जो ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। यह राशि राज्य को 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 71.94 करोड़ रुपये SASCI योजना के तहत दिए गए हैं, जिनका उपयोग राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपने हिस्से (State Share) के रूप में कर सकेगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के लिए ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया है। इस योजना का उद्देश्य दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिले।

उत्तराखंड के लिए इस योजना के तहत कुल 3,460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से पहली किस्त के रूप में 65 प्रतिशत से अधिक, यानी 2,355 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह सहायता राज्य के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे सरकार को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे, जबकि कर्ज का तत्काल दबाव भी नहीं बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहायता से राज्य सरकार अपने बजट में ऋण भुगतान के लिए निर्धारित राशि का उपयोग अब अन्य विकास कार्यों में कर सकेगी। इससे सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।

वित्त विभाग के अनुसार, यह आर्थिक सहायता राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाएगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने SASCI योजना के तहत 71.94 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति भी दी है, जिससे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश उपलब्ध कराने में आसानी होगी और विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित नहीं होगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस वित्तीय सहायता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार के सामने विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की चुनौती रहती है। ऐसे समय में केंद्र से मिली यह बड़ी राशि सरकार के लिए राहत लेकर आई है। इससे कई लंबित परियोजनाओं को गति मिलने के साथ-साथ नई योजनाओं की शुरुआत का रास्ता भी आसान होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बड़ी वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास को प्राथमिकता दे रही है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के सामने भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। इससे दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचेगी और राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

कुल मिलाकर, SASCI योजना और ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ के तहत मिली 2,355.54 करोड़ रुपये की यह सहायता उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आने वाले समय में यह राशि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो उत्तराखंड के विकास की रफ्तार निश्चित रूप से और तेज होगी तथा राज्य विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएगा।