देहरादून। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ होने वाली है। लंबे समय से समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मियों को अब सरकार से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। संकेत मिले हैं कि इस मांग पर जल्द फैसला हो सकता है और 15 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री और उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर पर चल रही सभी औपचारिक जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अब प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के सामने कर्मचारियों की स्थिति को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि उपनल कर्मी वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन और सुविधाओं के मामले में उन्हें काफी पीछे रखा गया है। कम वेतन में परिवार चलाना और बढ़ती महंगाई से जूझना इन कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। गोदियाल ने कहा कि समान कार्य समान वेतन लागू होने से हजारों उपनल कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उन्हें भी सम्मान और सुरक्षा का एहसास होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्ताव में देरी केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयोजक हरीश कोठारी, वाहन चालक संघ के प्रदेश महामंत्री अजय डबराल, उपनल महासंघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश डोभाल समेत कई अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे। सभी ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। उपनल कर्मचारियों के लिए यह मामला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय से जुड़ा हुआ है। अगर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला हजारों परिवारों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। अब सभी की निगाहें 15 जनवरी की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां से उपनल कर्मियों के भविष्य की दिशा तय हो सकती है।